news_2025-01-23.json

{
  "date": "2025-01-23T19:31:40.809Z",
  "news": [
    {
      "slug": "140202",
      "title": "गृहमन्त्री लेखक र एडिबी निर्देशकबिच भेटवार्ता",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "गृहमन्त्री रमेश लेखक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का यहाँस्थित देशीय निर्देशक  आर्नो कोस्वाबिच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौं, माघ १० गते । गृहमन्त्री रमेश लेखक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का यहाँस्थित देशीय निर्देशक  आर्नो कोस्वाबिच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा गृहमन्त्री लेखकले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एडिबीकोे पुर्‍याएको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।साथै मन्त्री लेखकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–कोहलपुर खण्ड स्तरोन्नति, सुदूरपश्चिमको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्न थालिएको महाकाली करिडोरको सडक निर्माणमा सहयोग, कैलालीको गोदावरीदेखि डडेल्धुरासम्मको सडक स्तरोन्नति, भारतीय सहयोगमा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाह वरपर अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरी नमुना सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा सहयोग गर्न एडिबीसित आग्रह गर्नुभयो ।त्यसैगरी मन्त्री लेखक र एडिबी निर्देशक कोस्वाबीच सुदूरपश्चिम पालिकामा एडिबीको सहयोगमा बनिरहेका आधुनिक शहरको निर्माणलाई थप निरन्तरता र सुदूरपश्चिमको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहयोगका विषयमा छलफल भएको छ ।एडिबी प्रतिनिधिसितको छलफलमा मन्त्री लेखकले गत वर्ष एडिबीले सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय विकासका लागि गरेको ‘सर्वे रिपोर्ट’ कार्यान्वयनमा समेत जोड दिनुभयो । एडिबीका निर्देशक  कोस्वाले उक्त विषयमा एडिबीको माथिल्लो तहसित छलफल गरी जवाफ दिने बताउनुभयो । रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140202",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/247137/conversions/Utitled-6-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140147",
      "title": "गौतम दाजुभाइको सैलुन व्यवसाय, कमाइ मासिक लाख",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "सैलुनको कमाइबाट मात्र करोडौँ रुपियाँ भारत जाने गरेको छ तर सीपको सदुपयोग गर्दे मोरङका गौतम दाजुभाइले सैलुन स्थापना गरी मासिक एक लाख बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।",
      "longContent": "हरिप्रसाद कोइराला उर्लाबारी, माघ १० गते । सैलुनको कमाइबाट मात्र करोडौँ रुपियाँ भारत जाने गरेको छ तर सीपको सदुपयोग गर्दे मोरङका गौतम दाजुभाइले सैलुन स्थापना गरी मासिक एक लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । कतार, मलेसिया र दुबईमा झन्डै ११ वर्ष पसिना बगाएर नेपाल फर्किनुभएका झापाको दमक – ३ ताराबारीका ३७ वर्षीय यमकान्त गौतम ३ वर्षयता सैलुन सञ्चालन गरेर मासिक एक लाख रुपियाँ कमाइरहनुभएको छ । मोरङको उर्लाबारी –७ मा सञ्चालन भइरहेको सैलुनमा कपाल र दारी काटेको अन्यत्रभन्दा सस्तो छ । जाडोमा हिटर र गर्मीमा एसीसहितको सेवा दिइरहनुभएका गौतमलाई भ्याई नभ्याई बढेपछि पछिल्लो एक वर्षयता भाइले पनि साथ दिइरहनुभएको छ ।  जातले बाहुन । शिक्षासम्बन्धी काम गर्नुपर्ने हो । न बाबु बाजेले गरेको ,न आफ्नो समुदायले गरेको ।तर सीप बेचेर व्यवसाय गर्न गौतमलाई न जातले छेक्यो ,न उमेर नै बाधक बन्यो । पाखुरामा बल भइन्जेल उहाँले आफ्नो पसिना खाडीमा बगाउनुभयो । चालिस पुग्नै लाग्दा उहाँले नेपाल फर्केर आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । नेपालीमा एउटा गीत छ, ‘ सुन साइँली चालिस कटेसि रमाउँला’ । औसत नेपालीको दिनचर्या नै चालिस कटेपछि मात्र माटो प्रति माया जाग्ने गौतमको बुझाइ छ ।सुरुका दिनमा यमकान्तले कपाल काट्ने काम गरेर कमाई होला भन्ने कल्पनासम्म गर्नुभएको थिएन । ११ वर्ष विदेश बसेर दुई चार पैसा कमाइ त भयो । तर, सधैँ पराई । चाडपर्व,आफन्त सबै बिर्सिनुपर्ने । त्यसैले उहाँ स्वदेश मै केही गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । गौतमले कपाल काट्ने सीप कुनै प्रशिक्षण केन्द्रमा सिक्नुभएको होइन । विदेशमा साथीभाइको कपाल काट्दा काट्दै उहाँले कैँची,छुरा र काइँयो चलाउन सिक्नुभयो । लामो समय एउटै काम गर्दागर्दै उहाँमा सैलुन चलाएर पनि गरिखान सक्छु भन्ने भोक जाग्यो । त्यसपछि उहाँले विदेश जाने योजना विसर्जन गरेर उर्लाबारीमा व्यवसाय सुरु गर्नुभयो । व्यवसाय सुरु गरेयता यमकान्तलाई ग्राहकको अभाव छैन ।गौतम दैनिक ४५-५० जनाको कपाल काट्नु हुन्छ । गौतम कुनै पनि ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनुहुन्न । त्यसैले सङ्घले राखेको दर भन्दा सस्तोमा सेवा दिइरहनुभएको छ । गौतमले भन्नुभयो – सैलुनलाई ‘हेन्डम पार्लर’को रूपमा सञ्चालन गरेको छु । झन्डै १२ लाख जति लगानी गरेर पार्लरको सजावट गरेँ । उहाँले भन्नुभयो–अन्य सैलुनमा पाउने सबै सेवा मैले पनि दिएको छु । उर्लाबारीका अरू सैलुनमा कपाल काटेको एक सय पचास रुपियाँ पर्छ । हामी सय रुपियाँमा काट्छौँ । दारी कटाइ पनि अन्यत्रभन्दा ३० रुपियाँ सस्तो छ । सुरुमा लगानी भयो । त्यसयता सीप बेचर कमाइ भइरहेको छ ,–गौतमले भन्नुभयो । ग्राहकको भीड बढेपछि गत वर्षदेखि यमकान्तले माइलो भाइ निरहरि गौतमलाई पनि काम सिकाउनुभयो । अहिले यमकान्त र निरहरि  बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म सैलुनमै काम गर्नुहुन्छ । ग्राहकहरू पालोमा बसेर फर्किएको संस्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो – अझै आठ दश वटा यस्ता सैलुन उर्लाबारीमा चल्छन् । युवा पुस्ता पैसा कमाउन खाडी जान्छन्, भारतीयहरू सैलुन चलाएर लाखौँ रुपियाँ आफ्नो देशमा लगिरहेका छन् । उहाँले काम गर्न सक्दा नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140147",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/247037/conversions/dshnsf-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140141",
      "title": "समितिद्वारा तरकारी र फलफूलको मूल्य निर्धारण",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौँ,  माघ १० गते ।  कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, गोलभेँडा सानो भारतीय रु ३० आलु रातो प्रतिकेजी रु ४४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ६८, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ ।यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ६०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु १५, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १४०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला  प्रतिकेजी रु ३५, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ५०, रायो साग प्रतिकेजी रु २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ५०, चमसुरको साग रु ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ३०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ४०, बकुला प्रतिकेजी रु ६०, तरुल प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ३२० निर्धारण गरिएको छ ।ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ८०, सजिवन रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ ।समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १३५, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १३०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ ।यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १००, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ३०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ । रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140141",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/247020/conversions/adrhs-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140123",
      "title": "यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "काठमाडौँ, माघ १० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज घटेको छ भने युरोको मूल्य स्थिर रहेको छ । युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्विस फ्र्याङ्क र अष्ट्रेलियन डलर अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । जापानी येन, चिनियाँ युआन, कतारी रियाल, थाई भाट, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन वन, स्विडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार र ओमनी रियालको मूल्य स्थिर रहेको छ । यस्तै, केही विदेशी मुद्राको भाउ भने अघिल्लो दिनको तुलनामा स्थिर छ ।राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एकसय ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ । बुधकार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम थियो । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४४ रुपैयाँ ५९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ ।अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ०६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ०२ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्री दर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ६१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४९ रुपैयाँ ०७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६५ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६७ रुपैयाँ २२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ १० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज घटेको छ भने युरोको मूल्य स्थिर रहेको छ ।  युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्विस फ्र्याङ्क र अष्ट्रेलियन डलर अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । जापानी येन, चिनियाँ युआन, कतारी रियाल, थाई भाट, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन वन, स्विडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार र ओमनी रियालको मूल्य स्थिर रहेको छ । यस्तै, केही विदेशी मुद्राको भाउ भने अघिल्लो दिनको तुलनामा स्थिर छ ।राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर एकसय ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा कायम भएको छ । बुधकार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रुपैयाँ ८३ पैसा कायम थियो । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४३ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४४ रुपैयाँ ५९ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ०८ पैसा, स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ ।अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ०६ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९६  रुपैयाँ ६७ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ०२ रुपैयाँ ३३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्री दर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ०९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ६१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ७७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४७ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४९ रुपैयाँ ०७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६५ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६७ रुपैयाँ २२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५८ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140123",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246996/conversions/money-exchange-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140119",
      "title": "देशभरको मौसम सफा रहने",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । साथै तराईका धेरै भू–भागमा हुस्सु लागेको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ १० गते । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको तथा सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । साथै तराईका धेरै भू–भागमा हुस्सु लागेको छ ।विभागका अनुसार आज दिउँसो कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । साथै सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागमा हिमपातको सम्भावना छ ।त्यसैगरी, आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली हुनेछ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।आगामी २४ घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । साथै कणाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने शुक्रबार बिहान तराईका धेरै स्थानमा हुस्सुको सम्भावना रहेकाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने जनाउँदै विभागले सम्बद्ध सबैलाई  सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140119",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246992/conversions/weather-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140101",
      "title": "‘ऋण र अनुदानको विकल्प खोज्नै पर्छ’",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई कठिन अवस्थाबाट लयमा ल्याएको उल्लेख गर्दै ऋण र अनुदानबाहेकको मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।",
      "longContent": "लेखनाथ समाचारदातालेखनाथ, माघ १० गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई कठिन अवस्थाबाट लयमा ल्याएको उल्लेख गर्दै ऋण र अनुदानबाहेकको मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले राजस्वले साधारण खर्च धान्नै मुस्किल छ । ऋण लिएर कमजोर कार्यान्वयन प्रणालीबाट परिणाम निकाल्न सकिँदैन । अब ऋण र अनुदानको विकल्प पनि खोज्नै पर्छ ।” उहाँले वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनका अनेक मोडेल भएको चर्चा गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन निर्माण भइरहेको खुलाउनुभयो ।नेकपा (एमाले) कास्कीले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले नतिजामूलक काम तीव्र गतिमा गर्न रोक्ने खालका २९ कानुनलाई एकै पटक संशोधन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन, सेवाप्रवाहसहित सरकारको अनुभूति दिने गरी काम गर्न अहिलेको कार्यशैली र कामको गति बढाउनै पर्नेमा जोड दिनुभयो ।विकास र समृद्धिको लय समात्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सबैतिर अस्तव्यस्त, अर्थतन्त्र लथालिङ्ग, जनतामा चरम निराशा रहेकाले त्यसलाई चिर्न अध्यादेश ल्याइएको हा । सरकारलाई सदनप्रति पूर्ण विश्वास छ । अहिलेको सरकारसँग करिब दुई तिहाइ छ । सदनबाट भाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।” बहुदलीय व्यवस्थामा दल मुख्य विषय भएकाले एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त हुने गरी लाग्न उहाँले नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकार साझा नीति तथा कार्यक्रम हुँदै राजनीतिक संयन्त्रमार्फत चुस्त रूपमा चलिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अराजकता र बेथिति दाबी भएका बेला लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्य जरुरी हुनेमा जोड दिनुभयो । एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहनुभएका अधिकारीले एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीको मूल सिद्धान्तबमोजिम परिचालित हुन आग्रह गर्नुभयो ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140101",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246973/conversions/1121-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140100",
      "title": "अनौपचारिक क्षेत्रको सहभागिता निराशाजनक",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने गरी देशका १०७ पालिका कोषको योजनामा आबद्ध भए पनि लक्ष्य अनुसार श्रमिक आबद्ध गराउन सकेको छैन ।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ १० गते । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने गरी देशका १०७ पालिका कोषको योजनामा आबद्ध भए पनि लक्ष्य अनुसार श्रमिक आबद्ध गराउन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म १०७ वटा पालिकाले आफ्नो पालिकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आबद्ध गराउने गरी कोषसँग सम्झौता गरे पनि हालसम्म ३३४ श्रमिक मात्रै कोषको योजनामा आबद्ध भएका हुन् ।कोषले २०८० वैशाखदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक कोषको योजनामा आबद्ध गराउन सुरु गरेको हो । कोषका अनुसार कोषको योजनामा हालसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताको सङ्ख्या १९ लाख ५० हजार ६१६ जना पुग्दा अनौपचारिकतर्फका ३३४ जना र स्वरोजगारतर्फका २७२ जना गरी ६०६ जना श्रमिकले मात्रै योगदान गरेका छन् । कोषमा योगदान गर्ने कुल सङ्ख्याको विश्लेषण गर्दा अनौपचारिक र स्वरोजगारको हिस्सा (०.०३) प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कोषका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका १९ लाख ५० हजार ६१६ जनामध्ये १३ लाख ९३ हजार ७८४ जना वैदेशिक रोजगारीतर्फका छन् भने औपचारिकतर्फका पाँच लाख ५६ हजार २२९ जना रहेका छन् । कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपालले अनौपचारिकतर्फका श्रमिकका लागि पालिकाबाट सहयोगदान गरेका श्रमिक मात्रै आबद्ध भएका छन् । सहयोगदान नगर्ने पालिकाका श्रमिक कोषको योजनामा आबद्ध नभएकाले सङ्ख्या नबढेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारमध्ये एकबाट अनौपचारिक र स्वरोजगारतर्फका श्रमिकलाई सहयोगदान गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको पनि सूचना अधिकारी नेपालले जानकारी दिनुभयो । सरकारबाट सहयोगदान गर्ने सुनिश्चित भएपछि अनौपचारिक र स्वरोजगारतर्फबाट कोषको योजनामा आबद्ध हुने क्रम बढ्ने उहाँको दाबी छ । सुरुमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने पहिलो पालिका स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका र दोस्रोमा बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले गरेका थिए । अनौपचारिकतर्फका धेरै श्रमिकलाई आबद्ध गराउने तिनै पालिका रहेका छन् । कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नु पर्छ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले बेहोर्नुपर्ने छ भने ९.३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्छ । स्वरोजगार व्यक्तिले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नु पर्छ । कोषले जारी गरेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिएका सबै प्रकारका श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक मानिन्छ । त्यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा नभई स्वयम्ले बिक्री प्रयोजनका लागि वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई स्वरोजगार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक मानिन्छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140100",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246972/conversions/social-security-fund-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140099",
      "title": "सिमेन्टको मूल्य घटाउन निर्देशन",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएकाले तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको छ ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, माघ १० गते । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएकाले तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र उद्योगीलाई बोलाएर गरेको छलफलमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएकाले तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको हो । मूल्यवृद्धि तथ्यमा हुनुपर्ने भएकामा यतिबेला मूल्य बढाउनु अस्वाभाविक देखिएको भन्दै समितिले मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  बजारमा सिमेन्टको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको उजुरी परेपछि समितिले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, उद्योगी र व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा उद्योग, वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै चार सय रुपियाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य आठ सय रुपियाँ पुगेको भन्ने सत्यता नभएको बताउनुभयो । “निर्माण व्यवसायी र उद्योगी दुवैलाई सँगै राखेर र छुट्टाछुट्टै बसेर छलफल गरेका छौँ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “उत्पादनमा अभाव र बजारमा मूल्यवृद्धिका विषयमा उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसँगै राखेर चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ ।” हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट घाटा खाएर बिक्री भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “उद्योगको मूल्य लागत अनुसार फरक फरक छ, हाल ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ६५० र पिपिसी ७५० रुपियाँसम्म छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “सिमेन्टको मूल्य ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको भन्ने होइन ।” छलफलमा सांसद राजन केसीले सिमेन्टको मूल्य उद्योगीले काट्रेलिङ गरेर आठ सय रुपियाँ पुर्‍याउँदा पनि सरकार मौन भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो । सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा निर्माणको काम रोकिएर त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योग क्षेत्रमा भएको लामो लोडसेडिङका कारण लागत मूल्य बढ्दा सिमेन्टको मूल्य बढेको जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीले भने अनुसार बजारमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएको उहाँको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगीले सिमेन्टमा गरिरहेको कालोबजारीलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत वैधता दिएको बताउनुभयो । सिमेन्टको मूल्य बढ्दा विकास निर्माणको काम १५ प्रतिशतसम्म लागत खर्च महँगो परेको उहाँको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगीले मनपरी ढङ्गले मूल्य बढाउँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको उहाँको भनाइ छ । सिमेन्टमा बढेको मूल्यवृद्धिको विषय सडकदेखि संसदीय समितिसम्म पुगेपछि त्यस विषयमा अध्ययन गर्न सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । बजारमा उद्योग अनुसार सिमेन्टको मूल्य फरक फरक रहेका छन् ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140099",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246971/conversions/Public-Account-committee_sujan_BS_L9900-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140098",
      "title": "‘सरकार नेपाली आकाश सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउन लागेको छ’",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विश्व समुदायलाई नेपाली हवाई आकाश सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै सरकार उड्डयन क्षेत्रको विकास र सुधारमा अघि बढेको बताउनुभएको छ ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, माघ १० गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले विश्व समुदायलाई नेपाली हवाई आकाश सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै सरकार उड्डयन क्षेत्रको विकास र सुधारमा अघि बढेको बताउनुभएको छ । राजधानीको पिङ्गलास्थानमा बुधबार बेस्ट वेस्टर्न प्लस होटेलको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देश धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक हिसाबले निकै धनी छ । नेपाल भित्रिने विदेशी पाहुनालाई प्रदान गरिने आतिथ्य र नेपालको आकाश सुरक्षित छ भनेर दिइने सन्देशमार्फत सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटकका गतिविधि बढाउन सकिन्छ ।”सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले पर्यटनमैत्री नीति बनाउँदै जाने र निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले सन् २०२५ देखि सन् २०३५ सम्म पर्यटक दशक मनाउने तयारी अनुसार कार्ययोजना बनिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बेस्ट वेस्टर्न प्लसका अध्यक्ष रामेश्वर अर्यालले होटेल क्षेत्रको विकासले समग्र मुलुकको पर्यटक आगमनमा बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।आतिथ्य क्षेत्रमा पछिल्लो पटक ठुला लगानीका होटेल स्थापना हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेकाले यसले वैदेशिक लगानी र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन सहयोग गर्दै लगेको उहाँले बताउनुभयो ।नेपालका लागि अमेरिकका राजदूत डिन आर थम्प्सनले पर्यटनलक्षित पूर्वाधारको विकासमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धाले पर्यटकीय गतिविधि र पर्यटकले पाउने सेवा सुविधाको गुणस्तरसमेत बढोत्तरी गर्दै लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेस्ट वेस्टर्न प्लस अमेरिकी चेन होटेल ब्रान्ड हो । यो ब्रान्ड पहिलो पटक नेपाल भित्रिएको हो । करिब १५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको यस होटेलमा सुइट र डिलक्स गरी ८७ वटा कोठा रहेका छन् । होटेलमा स्विमिङ पुल, रुफटप बार, रेस्टुरेन्ट, एकै पटक आठ सयभन्दा बढी पाहुनालाई सेवा दिन सक्ने ब्याङ्क्वेट हल, फिटनेस सेन्टर, स्पालगायतका सुविधा छन् ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140098",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246969/conversions/best-western-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140097",
      "title": "सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख साठी हजार",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेर तोलामा एक लाख ६० हजार रुपियाँ पुगेको छ ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, माघ १० गते । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेर तोलामा एक लाख ६० हजार रुपियाँ पुगेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला एक लाख ५८ हजार एक सय रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार एकै दिन तोलामा एक हजार नौ सय रुपियाँले बढेर एक लाख ६० हजार रुपियाँ कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले पदभार ग्रहण गरेसँगै आर्थिक नीतिहरु परिवर्तन हुन सक्ने आशङ्कामा मूल्य वृद्धि भएको हुनसक्ने सुनचाँदी व्यवसायी तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मङ्गलबार प्रतिऔँस दुई हजार ७२७ डलर रहेको सुनको मूल्य बुधबार बढेर दुई हजार ७५१ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । यसअघि कात्तिक ११ गते एक लाख ७१ हजार रुपियाँ पुगेको सुनको मूल्य सुनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झरेको थियो । भन्सार महसुल घटाएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर घट्दै गएपछि गत मङ्सिरमा एक लाख ४७ हजार रुपियाँसम्म झरेको थियो । त्यसपछि क्रमिक रूपमा सुनको मूल्य बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । माघ लागेसँगै सुनको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ । पुसमा सुनसान रहेको सुनको कारोबार पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ । यसैबिच बुधबार चाँदीको मूल्यसमेत तोलामा २० रुपियाँले बढेर एक हजार ८९५ रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140097",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246968/conversions/gold-neq-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140096",
      "title": "सहकारीका बचतकर्ताको गुहार",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा छ हजार २६६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता गराइदिन निवेदन दिएका छन् ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, माघ १० गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा छ हजार २६६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता गराइदिन निवेदन दिएका छन् ।बचतकर्ताले सहकारी संस्थाबाट चार अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपियाँ माग दाबीसहित निवेदन दिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो । यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् । महानगर सहकारी विभाग प्रमुख ढकालले बचत फिर्ताका लागि महानगरमा परेको निवेदनबारे आफूले सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागसँग छलफल गरी जानकारी गराएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140096",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246967/conversions/sahakari-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140092",
      "title": "प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न रोक",
      "timestamp": 1737590400000,
      "source": "gp",
      "content": "प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (राजस्व) रकमलाई प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था लागु गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ १० गते । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (राजस्व) रकमलाई प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था लागु गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरवलोकनसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले रोयल्टीलाई प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने गरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले रोयल्टीलाई पनि राजस्व बाँडफाँटका रूपमा परिभाषित गरेको र ऐनको दफा २१ (४) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी आय व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा रोयल्टीबाट प्राप्त रकम प्रशासनिक खर्चका रूपमा खर्च गर्न नसक्ने गरी उक्त ऐनमा संशोधन गर्ने’ प्रतिवेदनमा आयोगको सुझाव छ । आयोगले यसको विकल्पमा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी रकमलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमै उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ । ‘प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव व्यवस्थापनमा नै खर्च गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि ऐन, नियम, मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले वन र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारी फरक भएकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा वन र संरक्षित क्षेत्रलाई अलग अलग शीर्षकमा रहने गरी ऐन संशोधन गर्ने सुझाव छ । रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्र र समुदायमा पुग्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यसरी खर्च गर्दा स्रोतको संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने सर्तसहितको कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।  पर्वतारोहण र संरक्षित क्षेत्रबाट गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा रोयल्टी सङ्कलन र त्यसको केही अंश उपयोग गर्ने गरिएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न त्यसलाई सङ्घीय विभाज्य कोषमार्फत अन्य रोयल्टी जस्तै सूत्रमा आधारित भएर तिनै तहका सरकारबिच बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको राय छ । संरचनात्मक परिवर्तन अन्तर्गत आयोगले केही व्यवस्थापकीय सुधारका सुझावसमेत पेस गरेको छ । खास गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्रीलाई रोयल्टीको दायराभित्र ल्याएर तहगत सरकारका बिच बाँडफाँट गर्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आयोग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचकलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच हुने रोयल्टी बाँडफाँटको आधार र ढाँचामा समावेश गर्ने, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा खनिज स्रोतको परिचालनबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि रोयल्टी सङ्कलन गर्ने गरिएकोमा त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सफ्टवेयरमा रोयल्टी शीर्षकबाट प्राप्त रकमको अलग शीर्षकसहित हिसाब हुने गरी व्यवस्था मिलाउने जस्ता सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र त्यसको परिचालन कम भएका र रोयल्टी सिर्जना गर्न सक्ने स्रोतको अभाव भएका स्थानीय तहले रोयल्टी नपाउने गुनासो भए पनि प्रभावित क्षेत्रलाई प्रभावित भएको आधारमा समन्यायिक बाँडफाँटको सिद्धान्तभन्दा बाहिर जान नसकिने भएकाले आयोगले अहिलेकै संरचनालाई यथोचित राख्न सुझाव दिएको छ ।   त्यस्तै खानीदेखि मुख्य मार्गसम्मको बाटोको लम्बाइमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहमा पर्ने बाटोको लम्बाइको अनुपातका आधारमा सूचक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबिच बाँडफाँट उपयुक्त हुने आयोगले राय दिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रत्येक पाँच वर्षमा रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले पहिलो पटक यस्तो संरचनात्मक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि संशोधित अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । रोयल्टी बाँडफाँटमा यस्तो छ हेरफेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम बाँडफाँटको विद्यमान संरचनामा व्यापक परिवर्तनको सुझाव दिएको छ । हाल प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबापत सङ्घले ५० प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समान २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा आयोगले प्राकृतिक स्रोत अनुसार रोयल्टीको तहगत हिस्सामा परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जस अनुसार पर्वतारोहणबापत प्राप्त रोयल्टीमध्ये ४९ प्रतिशत सङ्घलाई, २२.५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २८.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यस्तै विद्युत्बाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये ४५.५ प्रतिशत सङ्घ सरकारलाई, २३ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र ३१.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।वन क्षेत्र अन्तर्गत राष्ट्रिय वनको २२.५ प्रतिशत सङ्घ सरकारलाई, ४८ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र २९.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई र संरक्षित क्षेत्र वनको ४७.५ प्रतिशत सङ्घ सरकारलाई, २२ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र ३०.५ प्रतिशत रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । खानी तथा खनिजबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये सङ्घ सरकारलाई ३८.५ प्रतिशत, २० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र ३३.५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस छ । त्यस्तै हालसम्म बाँडफाँट हुन नसकेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबापत प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये सङ्घलाई ५५.५ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४.५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140092",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246963/conversions/bishwash-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140053",
      "title": "नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा वृद्धि",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आज नेप्से परिसूचक ५२ दशमलव २६ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ६५ दशमलव ४५ को विन्दुमा कायम भएको हो।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ ९ गते। आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक र कारोबार रकम दुवैमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आज नेप्से परिसूचक ५२ दशमलव २६ अङ्कले बढेर दुई हजार छ सय ६५ दशमलव ४५ को विन्दुमा कायम भएको हो।तीन सय २२ कम्पनीको एक करोड ७६ लाख ९२ हजार आठ सय १९ कित्ता शेयर ९० हजार छ सय ९६ पटक खरिदबिक्री हुँदा रु नौ अर्ब २० करोड ३० लाख ८८ हजार तीन सय ४९ को कारोबार भएको छ। आजको कारोबारमा सबै समूहको उपसूचक बढेको छ। सबैभन्दा धेरै अन्य समूह चार दशमलव २४ र लगानी समूह तीन दशमलव ८२ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकिङ एक दशमलव ३२, विकास बैंक दुई दशमलव ७४, वित्त शून्य दशमलव ८९, होटल तथा पर्यटन दुई दशमलव ७१ र जलविद्युत् समूह दुई दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, जीवन बिमा समूह एक दशमलव ८९, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव शून्य आठ, लघुवित्त एक दशमलव शून्य सात, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव ४९, निर्जीवन बिमा एक र व्यापार समूह दुई दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ।कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा बढी बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडको शेयर मूल्य आठ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको रु ६१ करोड ३६ लाख ४८ हजार दुई सय २० बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको पाँच लाख ५६ हजार नौ सय दुई कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140053",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246879/conversions/nepse-sharemarket-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "140041",
      "title": "धनगढी उपमहानगरद्वारा १७ करोड राजस्व सङ्कलन",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले रु. १७ करोड एक लाख दुई हजार ७२ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।",
      "longContent": "अत्तरिया (कैलाली), माघ ९ गते । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले रु. १७ करोड एक लाख दुई हजार ७२ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।सो अवधिमा सम्पत्ति करबाट रु. एक करोड ९२ लाख ६७ हजार, भूमिकर-मालपोतबाट रु. एक करोड २३ लाख ६८ हजार, बहालकरबाट रु. तीन करोड ५२ लाख ८३ हजार, अन्य राजस्वबाट रु. तीन करोड ५२ लाख १२ हजार, व्यवसाय करबाट रु. दुई करोड ७९ लाख ७९ हजार र नक्सापास दस्तुरबाट रु. एक करोड ६५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको उपमहानगरका राजस्व शाखा प्रमुख लेखनाथ ओझाले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार सिफारिस दस्तुरबाट रु. ८३ लाख ५६ हजार, सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट रु. ४६ लाख ८३ हजार, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट रु. ३८ लाख ६१ हजार, बेरुजुबापत रु. १३ लाख ४२ हजार र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु. १३ लाख १३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको हो । व्यक्तिगत घटना दर्ताबाट रु. सात लाख सात हजार, परीक्षा शुल्कबाट रु. सात लाख १६ हजार, अन्य सामग्री बिक्रीबाट रु. दुई लाख ३४ हजार, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु. दुई लाख नौ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट रु. एक लाख ७९ हजार, न्यायिक दस्तुरबाट रु. दुई हजार र बाँकी रकम अन्य दस्तुर शीर्षकबाट सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।राजस्व शाखा प्रमुख ओझाका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । गत आवको सो अवधिको तुलनामा चालु आवमा रु. ९५ लाख सात हजार आठ सय ७९ ले बढी राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।उपमहानगरले गत आवको छ महिनामा रु. १६ करोड पाँच लाख ९४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको ओझाले जानकारी दिनुभयो । राजस्व सङ्कलनमा कडाइ हुनुका साथै करका दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा राजस्व सङ्कलन वृद्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/140041",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246838/conversions/-rajaswo-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139982",
      "title": "समितिद्वारा तरकारी र फलफूलको मूल्य निर्धारण",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आज (बुधबार)का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौँ,   माघ ९ गते ।  कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आज (बुधबार)का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु ३५, आलु रातो प्रतिकेजी रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७०, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु २०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १५, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु ४०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ५० कायम भएको छ ।यसैगरी, मकै बोडी प्रतिकेजी रु ७०, मटरकोसा प्रतिकेजी रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ६०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १००, लौका प्रतिकेजी रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकेजी रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु १५, सलगम प्रतिकेजी रु १००, भिण्डी प्रतिकेजी रु १२०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला  प्रतिकेजी रु ४०, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ६०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग रु ४०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु ३०, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ४०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ४०, बकुला प्रतिकेजी रु ६०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु ९०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु २९० निर्धारण गरिएको छ ।ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ९०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ८००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ८०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेकोे छ ।समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २६०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १७०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु ३८०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १२०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ७०, निबुवा प्रतिकेजी रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १२०, लप्सी प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी रु ५००, किबी प्रतिकेजी रु २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी रु २५०, अमला प्रतिकेजी रु ७० निर्धारण गरिएको छ ।यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु १००, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ३०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी रु २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी रु ४५०, रुख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु ८०० तोकेको छ ।  रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139982",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246735/conversions/adrhs-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139964",
      "title": "आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज पनि बढेको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौं, माघ ९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य आज पनि बढेको छ । युरो, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ, स्वीस फ्र्याङ्क, अस्ट्रेलियन डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, कतारी रियाल, थाई भाट, मलेसियन रिङ्गेट, साउथ कोरियन वन, स्वीडिस क्रोनर, डेनिस क्रोनर, कुवेती दिनार, बहराइन दिनार, ओमनी रियालको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । यस्तै, केही विदेशी मुद्राको भाउ भने अघिल्लो दिनको तुलनामा स्थिर छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रुपियाँ २३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३८ रुपियाँ ८३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४३ रुपियाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपियाँ ६८ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपियाँ १५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ६९ रुपियाँ ८९ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपियाँ ७० पैसा र बिक्रीदर एक सय ५२ रुपियाँ ३६ पैसा कायम गरिएको छ ।अस्ट्रलियन डलर एकको खरिददर ८५ रुपियाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ८६ रुपियाँ ३२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपियाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९५ रुपियाँ १२ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपियाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ०२ रुपियाँ ०५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपियाँ ८६ पैसा र बिक्री दर आठ रुपियाँ ९० पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपियाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपियाँ ०६ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपियाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ०८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ०७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपियाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपियाँ ८० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपियाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपियाँ ०२ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपियाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ ६२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपियाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपियाँ ५२ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपियाँ १७ पैसा र बिक्री दर १९ रुपियाँ २६ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपियाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपियाँ ८३ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४८ रुपियाँ १३ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५० रुपियाँ ०७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६६ रुपियाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६८ रुपियाँ ३२ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५९ रुपियाँ १६ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६० रुपियाँ ७१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपियाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपियाँ १५ पैसा निर्धारण भएको छ ।राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेवसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139964",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246713/conversions/dolor-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139957",
      "title": "फेरि देखियो ‘लम्पी स्किन’",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाका चौपायमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ रोगको प्रकोप देखिएको छ ।",
      "longContent": "ओखलढुङ्गा समाचारदाताओखलढुङ्गा, माघ ९ गते । ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाका चौपायमा लाग्ने ‘लम्पी स्किन’ रोगको प्रकोप देखिएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ का किसानले पालेका चौपायामा ‘लम्पी स्किन’ रोगको प्रकोप देखिएको हो । छिमेकी जिल्ला रामेछापबाट खरिद गरेर ल्याइएका भैँसी र गोरुलगायत गरी आधा दर्जनभन्दा बढी चौपायामा लम्पीको सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको छ । ‘लम्पी स्किन’ सँग मिल्दोजुल्दो रोगको सङ्क्रमण देखिएसँगै महामारीका रूपमा फैलन नदिन किसानलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको गाउँपालिकाको पशुपन्छी विकास शाखाका पशु चिकित्सक डा. रोशन पौडलले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा पशु प्राविधिक खटाइएको उहाँले बताउनुभयो । आवश्यक रोग पहिचान र प्रकोप नियन्त्रणका लागि अध्ययन गरिने प्रमुख पनि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । किसानले पालेका पशुमा यस्ता लक्षण देखिए सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न र बिरामी पशुलाई छुट्टै राख्न, चरिचरणमा नलैजान तथा आवश्यक सतर्कता अपनाउन पालिकाले आग्रह गरेको छ । गत वर्ष जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ‘लम्पी स्किन’ देखा परेको थियो । रोग प्रकोपबाट पशुलाई बचाउन खोप कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । ‘लम्पी स्किन’ गाईभैँसीमा भाइरसका कारण लाग्ने महामारी हो । यो रोग लागेका पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने र दुध उत्पादन घट्ने, छालामा गोलो गिर्खा र गाँठा देखिने पशु चिकित्सकको भनाइ छ । गिर्खा केही समयपछि हराउने वा कहिलेकाहीँ गिर्खा फुटेर घाउ हुने, किरा र औँसा पर्ने, नाक मुखभित्र, कल्चौँडा, थुनमा घाउ हुने, आँसु, ¥याल, सिँगान बग्ने, चिप्रा कचेरा लाग्ने, खुट्टा जोर्नी सुन्निने जस्ता लक्षण देखिने गर्छन् ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139957",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246705/conversions/lampi-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139956",
      "title": "‘विप्रेषण व्यक्तिकै आम्दानी राज्यले चलाउने मात्र’",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण राज्यको आम्दानी हो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, माघ ९ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण राज्यको आम्दानी हो भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कानुनी/इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ विषयमा अन्तर्क्रियामा मन्त्री भण्डारीले रेमिट्यान्स व्यक्तिको आम्दानी भएको र राज्यले यसलाई चलाउने मात्र बुझ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सबै प्रकारका पेसा व्यवसाय र कामलाई सम्मान गर्न सकिएन भने नेपालका युवा श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम अझै बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । राज्यले आर्जन गरेको विप्रेषणको पैसा राज्यको खाताका गइरहेको छ कि व्यक्तिको खातामा गइरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने चर्चा गर्दै भन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “विप्रेषण आउने मुद्रा राज्यको खातामा रहने हो तर जाने व्यक्तिकै कामका लागि हो ।”उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि इथिकल रिक्रयुटमेन्ट एजेन्सीहरूले ‘इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ मा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने दर्ता भएका रोजगार कम्पनीहरू ‘इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ प्रति जिम्मेवार नभएका कारण पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी बढेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ‘इथिकल रिक्रयुटमेन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि हाल सरकारले तोकेको न्यूनतम १० हजार सेवा शुल्कलाई बढाएर कम्तीमा पनि श्रमिकको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको ८० प्रतिशत हिस्सा साउदी, कतार युएई, ओमान, कुवेत जस्ता मध्यपूर्वका देश र मलेसियाले ओगटेका छन् ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139956",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246704/conversions/sharadsingh_Bhandari-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139955",
      "title": "जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन दातृ निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, माघ ९ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन दातृ निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।नेपालमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ स्वीकृत गरेसँगै लगानी जुटाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले दातृनिकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार भएको छलफल गर्नुभएको हो । मन्त्री खड्काले उक्त मार्गचित्र ऊर्जा सुरक्षा, दिगोपन र समावेशी आर्थिक वृद्धिलक्षित रहेको र यसबाट विद्युत् उत्पादनसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो । जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएकाले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि अतुलनीय अवसर प्रदान गर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । विश्व बैङ्कको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना, एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना समयमै निर्माण हुने मन्त्री खड्काले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई मन्त्री खड्काले आग्रह गर्नुभयो ।जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न दातृ निकायको ठुलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । छलफलमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न ठुलो बजेटको खाँचो रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभयो ।छलफलमा एसियाली विकास बैङ्कका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाँले मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्र्न यस्ता कार्यक्रमबाट सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।छलफलमा एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), विश्व बैङ्क, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मन फेडरल इन्टरप्राइज फर इन्टरनेसनलको अपरेसन (जिआइजेड), अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), नर्वेजियन दूतावासलगायत दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139955",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246703/conversions/urjamantri-111-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139954",
      "title": "तीन बैङ्क कारबाहीमा",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा निर्देशनविपरीत काम गर्ने प्रभु, हिमालयन र एनआइसी एसिया बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको छ ।",
      "longContent": "गोरखापत्र समाचारदाताकाठमाडौँ, माघ ९ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा निर्देशनविपरीत काम गर्ने प्रभु, हिमालयन र एनआइसी एसिया बैङ्कलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गरेको छ ।एनआइसी एसिया बैङ्कका सञ्चालक, निजहरूका परिवारका सदस्य एवं सम्बद्ध संस्थालाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, बैङ्कका सञ्चालक, निजका परिवारका सदस्य एवं सम्बद्ध संस्थाको मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दा कतिपय खातामा पुरानो मिति कायम गरी खोलेको भेटिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।राष्ट्र बैङ्कले यसरी दिइएको बढी ब्याज रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ भने बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल, सञ्चालक त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल तथा सञ्चालक रामचन्द्र सङ्घाईलाई नसिहत दिएको छ ।राष्ट्र बैङ्कबाट एनआइसी एसिया बैङ्कको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा बैङ्कले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी निर्देशन, पुँजीकोष तथा जोखिम भारसम्बन्धी निर्देशन, ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन एवं संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कतिपय निर्देशनको पालना नगरेको पाइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । जस अनुसार निर्देशनको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य/निर्णय नगर्ने तथा नगराउने, निर्देशन पूर्ण रूपमा परिपालना गर्न/गराउन एवं सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने, ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन नगर्ने पनि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कलाई भनेको छ ।राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको पुँजी पर्याप्तता ढाँचा २०१५ अनुरूप हुने गरी जोखिमभार र पुँजीकोष कायम भएको यकिन गरी सोको प्रतिवेदन सो बैङ्कलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन तथा सोको सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।साथै कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था आफ्नो निर्देशन अनुरूप हुने गरी गर्न तथा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न/गराउन तथा सुधारको कार्ययोजना बनाई लागु गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कले एनआइसी एसिया बैङ्कलाई निर्देशन दिएको छ ।यस्तै प्रभु बैङ्कले नियमविपरीत सञ्चालक समिति नियुक्त गरेर वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको, बैङ्कको सर्वसाधारण सञ्चालकको पदावधि समाप्त भए पनि मर्जर तथा प्राप्तिको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी सञ्चालकको पदावधि प्राप्ति भएको मितिबाट गणना गरिएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था पालना नगरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । नियुक्त गरिएका सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन बैङ्कको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।स्थलगत निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैङ्कबाट जारी निर्देशनको पालनामा कमजोरी देखिएको तथा निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियत समयमै सुधार गर्न बैङ्क अग्रसर रहेको नदेखिएको, कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानीबापतको व्यवस्था कायम नगरेको तथा पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना सम्बन्धमा जारी निर्देशन पालना नभएको भन्दै बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गराएको छ ।कर्जा सापटको वर्गीकरण भाखा नाघेको अवधिका आधारमा नगरी कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना नगरेको भन्दै हिमालयन बैङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैङ्कले सचेत गराएको छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139954",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246702/conversions/NRB_1-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139953",
      "title": "सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने",
      "timestamp": 1737504000000,
      "source": "gp",
      "content": "सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ ९ गते । सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ । दुई महिनामा प्रतिबोरा तीन सय रुपियाँसम्म मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण उपभोक्ता र विकास निर्माणको काममा परेको छ ।सिमेन्ट उद्योगीले मनपरी सिमेन्टको मूल्य बढाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सिमेन्ट उद्योगीहरूको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गराइएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले उद्योगीले सिमेन्टमा कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको बताउनुभयो । दुई महिनाअघि पाँच सय रुपियाँ पर्ने प्रतिबोरा सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य बढेर ७५० देखि आठ सय रुपियाँसम्म पुगेको उहाँको आरोप छ । सिमेन्टको मूल्य बढ्दा विकास निर्माण व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर परेको र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणको काममा १५ प्रतिशत लागत महँगो पर्न गएको उहाँको भनाइ छ ।निरन्तर बढेको सिमेन्टको मूल्यले विकास निर्माणको काममा लागत महँगो भएकाले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यही भएर महासङ्घले मूल्यवृद्धिबारे छलफल गरी निर्णय गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गरेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा समितिको मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे छलफल गर्न उद्योगमन्त्री भण्डारी र सचिवलाई बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले भने सिमेन्टको उत्पादन लागत नै महँगो भएकाले मूल्य बढाइएको दाबी गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मरूले उत्पादन लागत महँगो हुँदा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको र निर्माणको सिजन भएकाले बजारमा खपत बढेकाले सिमेन्टको माग धेरै बढेको बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “बिजुलीको उपलब्धता सहज भए सिमेन्टको मूल्य घट्न सक्छ ।” विभिन्न ब्रान्डको सिमेन्टको मूल्य फरक फरक रहेको उहाँको भनाइ छ । बिपसी सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिबोरा पाँच सयदेखि छ सय रुपियाँ रहेको उहाँको भनाइ छ ।  सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अनुसार मुलुकभर ५० देखि ६० सिमेन्ट उद्योग रहेकामा हाल ४२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएर दुई वर्षदेखि निर्यातसमेत हुन थालेको छ । सिमेन्ट निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था छ । जस कारणले गर्दा पछिल्लो समय सिमेन्ट बाहिरी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । सङ्घका अनुसार नेपालमा वार्षिक दुई करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । आर्थिक गतिविधि न्यून भई बजारमा माग न्यून हुँदा कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र सिमेन्ट उत्पादन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा ४९ करोड ५४ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको चार लाख ५४ हजार ६२२ टन सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुने गर्छ ।यसैबिच राष्ट्रिय उपभोक्ता  मञ्चले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेका सिमेन्ट उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ । मञ्चले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिमेन्ट उद्योगले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरी सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक वृद्धि गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरेका सिमेन्ट उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारी स्वामित्वको उद्योग हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो उत्पादन नियमित रूपमा गर्न नसकेको अवस्थाको फायदा उठाउँदै निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेको उहाँको भनाइ छ ।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139953",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246701/conversions/cement-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139942",
      "title": "निर्यात ३१ प्रतिशतले बढ्दा पनि व्यापार घाटा उच्च",
      "timestamp": 1737417600000,
      "source": "gp",
      "content": "चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल नौ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरेको छ।",
      "longContent": "काठमाडौं, माघ ८ गते। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल नौ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको वैदेशिक व्यापार गर्दा सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख घाटा व्यहोरेको छ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड पाँच लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा ९८ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात सात प्रतिशत र निर्यात ३१ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, व्यापार घाटा चार दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ। गत आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको योगदान दुई दशमलव ०१ प्रतिशतले घटेर ८९ दशमलव २८ प्रतिशत कायम भएको छ।नेपालले सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग व्यहोरेको छ। पछिल्लो छ महिना अवधिमा भारतबाट रू पाँच खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बराबरको वस्तु आयात गर्दा रू ७३ अर्ब ७१ करोड १२ लाख बराबरको निर्यात गरेको छ। जसअनुसार यो अवधिमा भारतसँगको मात्र व्यापार घाटा रू चार खर्ब २९ अर्ब १४ करोड बराबर छ। त्यस्तै, चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा चीनसँग रू एक खर्ब ५८ अर्ब ६२ करोड र अर्जेन्टिनासँग रू २२ अर्ब ६२ करोड व्यापार घाटा व्यहारेको छ।नेपालले एक सय २३ मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ भने ३२ वटा मुलुकसँग व्यापार नाफा बेहोरेको छ। नेपालले गर्ने वैदेशिक व्यापारमा बढी नाफा रहेका मुलुकमा डेनमार्क, अस्ट्रिया, रसियन फेडेरेसन, माल्दिभ्सलगायत छन्। रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139942",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246684/conversions/malbahek-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139938",
      "title": "रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन",
      "timestamp": 1737417600000,
      "source": "gp",
      "content": "उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले परिवर्तित सन्दर्भमा रणनीतिक योजना बनाएर उचित प्रतिफल आउने गरी काम गर्न सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभयो ।",
      "longContent": "काठमाडौँ, माघ ८ गते। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले परिवर्तित सन्दर्भमा रणनीतिक योजना बनाएर उचित प्रतिफल आउने गरी काम गर्न सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी बैंक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय संस्थालाई आवश्यक पर्ने नीति तथा कानुन बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भन्दै त्यसका लागि अग्रसरता लिन निर्देशन दिनुभयो ।उहाँले सामान्य अवस्थाको प्रगतिले नपुग्ने भन्दै अहिले देखा परेका समस्यालाई समाधान गर्न सार्थक पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो।अर्थमन्त्री पौडेलले समस्यालाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी र सीमामा रहेर काम गर्न संस्थाको विश्वसनियतालाई बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।साथै खराब कर्जाको आकार घटाउँदै प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।सरकारी बैंक तथा वित्तीय र  गैर वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीले केही ठाउँमा कर्जा असुलीमा समस्या रहेको भन्दै पूँजीको वृद्धि र लगानी विस्तारका लागि केन्द्रित हुने बताएका थिए। बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका अध्यक्ष तथा प्रमुखको सहभागिता थियो।",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139938",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246679/conversions/Bishnu-poudel-original-thumb.jpg"
    },
    {
      "slug": "139886",
      "title": "आम्दानीको स्रोत बन्दै लप्सी",
      "timestamp": 1737417600000,
      "source": "gp",
      "content": "उहिलेदेखि भन्दै आइएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइलाई यहाँको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थप चरितार्थ गरेका छन् । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ लक्ष्मी देउरालीस्थित वनपाले सामुदायिक वन समूहले लप्सीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्दै हरियो वन नेपालको धन नै भएको पुष्टि गरेको हो ।",
      "longContent": "हरिप्रसाद बास्तोला गण्डकी,  माघ ८ गते ।  उहिलेदेखि भन्दै आइएको ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनाइलाई यहाँको एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले थप चरितार्थ गरेका छन् । कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ लक्ष्मी देउरालीस्थित वनपाले सामुदायिक वन समूहले लप्सीबाट अतिरिक्त आम्दानी गर्दै हरियो वन नेपालको धन नै भएको पुष्टि गरेको हो ।सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ, घाँस दाउरा, जडीबुटीजस्ता वनजन्य वस्तु मात्र होइन, लप्सी फलको सदुपयोग गर्दै उत्पादन गरेका विभिन्न परिकारको बिक्रीबाट राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ भन्ने सो सामुदायिक वन यतिखेर सबैका लागि उदाहरणीय बनेको छ । वन र आसपास क्षेत्रमा उत्पादित लप्सीको फलबाट प्रशोधन गरी अचार, माडा, अमिलो र गुलियो स्वादको क्यान्डी तथा पाउडर निर्माण गरी बजारमा बिक्री गरेर वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको वनपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।उपभोक्ताको सक्रियतामा करिब चार दशकअघि २०४२ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा दुई सय लप्सीका बिरुवा रोपिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “फल दिन थालेसँगै लप्सीका दाना बिक्री गरेको भए पनि समूहले १० वर्षदेखि विभिन्न परिकार उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ ।” अध्यक्ष पौडेलका अनुसार उत्पादित लप्सीका परिकार बिक्री हुँदैन कि भन्नु पर्दैन समूहको कार्यालयबाटै बिक्री हुन्छ, रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली पुगेका मुलुकमा वनपाले सामुदायिक वनको लप्सीको अचार कोसेली बनेर पुग्ने गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमको सहयोगमा सीप, ज्ञान र प्रविधिको सहयोग लिँदै लप्सीका विभिन्न चार प्रकारका वस्तु बनाउन सुरु गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “खानामा दाल, भात, तरकारीको स्वाद अचार बिना पनि अपूरो जस्तै हुने हुँदा नेपाली समाजमा अचारको महत्व बढ्दै गएको छ ।”पुसदेखि फागुन महिनाभित्र लप्सी टिपिसक्नु पर्दछ र त्यसपछि समूहको भवनमा ल्याएको फलको प्रशोधनका लागि तीन चरणसम्म पानीले पखालेर बोक्रामा लागेको कालो ढुसी पखालिन्छ । सफा भएको लप्सी पकाउने र दाना फुटिसकेपछि बियाँ, बोक्रा र गुदी छुट्याइन्छ । बियाँ र गुदीमा तेल, मेथी, ज्वानो, बेसार, हिङ, जिम्मु, मुग्रेलोलगायत विभिन्न पदार्थसहित आवश्यकताअनुसारको नुन, चिनी मोलेर बट्टामा राखिन्छ । यसरी खान तयार गरिएको लप्सीको अचार स्वादका साथै मानवीय स्वास्थ्यका लागिसमेत बहुउपयोगी हुने समूहको दाबी छ ।  यस वर्ष लप्सी टिप्नदेखि अचारलगायत परिकार बनाउन समूहका एक सय १४ जना उपभोक्ता सहभागी बनेका थिए । आम्दानी भएको रकम खर्च कटाएर केही समूहको खाता र बाँकी लप्सीका परिकार उत्पादनमा सहभागी उपभोक्तालाई दामासाहीले वितरण गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । गत जेठ महिनामा परेको असिनाले जङ्गलमा फलेको लप्सीको फल सबै झारेर नष्ट गरेपछि यस वर्ष वनमा लप्सी खासै उत्पादन नभएपछि निजी जग्गाका बोटबाटै प्रतिकेजी रु ५० का दरले खरिद गरेको वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष चुडामणि पौडेल बताउनुहुन्छ । जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा लप्सी अचार उद्योग दर्ता गरिएको छ । “यस वर्ष पाँच सय ५५ केजी लप्सी फल खरिद गरिकामा दुई सय ९४ केजी अचार, साढे ४७ केजी क्यान्डी र १९ केजी लप्सीको बोक्राको धुलो उत्पादन भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अचार प्रतिकेजी तीन सय ५०, क्यान्डी चार सय र धुलो चार सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छाँै, यस वर्ष डेढ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।” प्रत्येक वर्ष फलबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने, दाउरा र काठका रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी लप्सी बाँदरले पनि खासै क्षति नपु¥याउने भएकाले किसानहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । फल टिपेको एक हप्तामा प्रशोधन गर्नु राम्रो हुन्छ । उत्पादित वस्तु एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडबलुएफ) हरियो वन कार्यालयको सहयोगमा पाँच वर्षअघि यस क्षेत्रमा रोपिएका तीन हजार लप्सीका बिरुवा फल दिने अवस्थामा पुगेका छन् । उन्नत जातका बिरुवाको फल टिप्न सहज हुनाका साथै अचार बिक्रीबाट मात्र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने समूहको विश्वास छ । नेपाल सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा लप्सीका परिकार बनाउन आवश्यक भौतिक संरचनासहित प्रशोधनका आधुनिक उपकरणले समूह सम्पन्न भएको बताउँदै कोषाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “यस वर्ष डिभिजन वन कार्यालय कास्कीबाट सामग्री खरिद शीर्षकमा तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यस रकमबाट लप्सी बोक्रा सुकाउने सोलार प्यानल थप गर्ने योजना छ ।”विभिन्न जिल्लाबाट वनपाले सामुदायिक वनको अध्ययन अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । एउटा समूहलाई प्रवेश शुल्कका रुपमा रु एक हजार लिने गरेको छ । यस आवमा समूहले नौ हजार आम्दानी भएको बताउँदै उहाँले तराईबाट आउने वन समूहका उपभोक्ताले लप्सीको परिकार बढी मन पराउने हुँदा बिक्री राम्रै हुन्छ । उत्पादन सामग्री एक र आधा केजीको प्याकिङ गरिएको छ । समूहले आम्दानीबाट चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँको घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई आयआर्जनसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्यका साथ बाख्रापालन, बेमौसमी तरकारीखेती, कुखुरापालन, बङगुरपालन तथा व्यापार व्यवसायमा समेत सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । घुम्तीकोषको रकममा समेत निरन्तर वृद्धि भएको छ ।समूहका सदस्य मुक्तिराम पौडेलका अनुसार शीतभण्डार हुने हो भने बाह्रै महिना लप्सीको अचार उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सकिनेछ । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने लप्सीबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गरी हरित रोजगारीको अवसर सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्नेछ । देशका विभिन्न २९ पहाडी जिल्लामा लप्सी पाइन्छ । लप्सी काठ, दाउरा, घाँस र फलका लागि पनि उपयोगी वनस्पति हो । औषधीय गुणले भरिएको यसमा स्वस्थ शरीरका लागि आवश्यक २१ भन्दा बढी तत्व पाइने चिकित्सकको भनाइ छ । लप्सीमा भिटामिन र खनिज पर्याप्त पाइने र यसले मानिसको हड्डी बलियो बनाउने उनीहरु बताउँछन् । प्रचुर सम्भावनाको खानी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने वातावरण सरकारी तबरबाट बनाउन नसक्दा खर्बौंको वन पैदावार कुहिएर र डढेर नष्ट हुने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदी बताउनुहुन्छ । वनमा आधारित उद्योगबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भावना रहेको बताउँदै उहाँले यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुनाका साथै विदेशी काठ र काठजन्य सामग्री आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समूहगत यस्ता उद्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारीस्तरबाट नीतिगत र आर्थिक सहयोगको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कास्की हरियो वन कार्यक्रमले लप्सीको बोक्रा सुकाउने सोलार, लेभलिङ मेसिन, लप्सी टिप्ने औजारलगायत नगदसमेत सहयोग गरेको थियो । वन डढेलो न्यूनीकरणका लागिसमेत समूहले सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विदेशमा लप्सीको अचारको माग बढ्न थालेपछि यसको खेती नेपालका लागि आर्थिक रुपमा बहुपयोगी बन्ने विश्वास लिइएको छ । वनको संरक्षण प्रवद्र्धन एवं विकासका दृष्टिले उत्कृष्ट बनेको यस वन समूहले नेपाल सरकारबाट गणेशमान सिंह वन वातावरण राष्ट्रिय पुरस्कार र जिल्लामा सर्वोत्कृट भई सम्मानित भइसकेको छ ।पोखरा–बागलुङ राजमार्गमा पर्ने सो सामुदायिक वनमा कटुस, चिलाउने, तिजुजस्ता कुकाठको झाडी रहेको छ । कास्कीको उत्तर–पश्चिमस्थित लगभग एक हजार पाँच सय मिटरको उचाइमा अवस्थित १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा पैmलिएको सो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा एक सय ६९ घरपरिवार आबद्ध छन् । संरक्षण, प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका उपभोक्ताका लागि वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्ने हो भने रोजगार सिर्जनासँंगै मुलुकको समृद्धिको आधार बन्नसक्ने यस क्षेत्रका विज्ञको सामूहिक धारणा रहेको छ । रासस",
      "link": "https://gorkhapatraonline.com/news/139886",
      "image": "https://gorkhapatraonline.com/storage/media/246526/conversions/Untitled-1-original-thumb.jpg"
    }
  ]
}